चुनाव मे नीलाम हुआ मीडिया

विधानसभा चुनाव के दौरान मीडिया का प्रदर्शन बेहद शर्मनाक रहा। चुनाव में मीडिया की भूमिका को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। चुनाव मे चले पैकेज सिस्टम ने जहां संवेदनशील पत्रकारों को झकझकोर कर रख दिया, वहीं पाठकों को घोर निराश किया। इस नए सिस्टम पर समाज मे व्यापक बहस की जरूरत है।

विधानसभा चुनाव मे सभी प्रादेशिक समाचार पत्रों और चैनलों ने प्रत्याशियों से चुनावी खबरें छापने व दिखाने के लिए मोटी रकम वसूली। इसे चुनावी पैकेज का नाम दिया गया। प्रमुख राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों ने बड़ी-बड़ी राशि अखबारों और न्यूज चैनलों को दी। इसके ऐवज मे उन प्रत्याशियों के समर्थन मे समाचार दिए गए। उनके प्रचार, जनसंपर्क और बयान नियमित छापे गए। दूसरी ओर इनके प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों को प्रचार में पीछे और काफी कमजोर बताया गया। वास्तविकता भले ही इसके विपरीत रही हो।
इससे हुआ यह कि क्षेत्र के पाठकों का अखबारों से भरोसा उठ गया। अखबारों के कार्यालय मे दिन भर फोन आते रहे कि हकीकत से परे खबरें क्यों छप रहीं हैं। लोगों ने चुनावी समाचार पढ़ना ही बंद कर दिया। कुछ ही दिनों मे पाठक समझ चुके थे कि यह पत्रकारिता नहीं कुछ और ही चल रहा है। इन दिनों मीडिया ने विश्वसनीयता खो दी थी। पत्रकारों की तकलीफ यह थी कि उन्हें पैकेज दे चुके अयोग्य प्रत्याशियों की तारीफ मे कसीदे पढ़ने पड़ रहे थे। वहीं दूसरी ओर सामने वाला प्रत्याशी कितना ही भला क्यों न हो उसकी खिलाफत करना उनकी ड्यूटी बन गई थी।
मीडिया की इस व्यवस्था के बाद यह संभव नहीं रहा कि कोई ईमानदार योग्य लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति मीडिया के सहारे चुनाव लड़ सके। पैकेज सिस्टम मे मीडिया सिर्फ पूंजीपतियों का ही गुणगान करती है।
हालांकि यह बात किसी से छुपी नहीं है कि लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ का दायित्व व धर्म है कि निर्वाचान के दौरान मतदाताओं का उचित मार्गदर्शन करे। अगर मीडिया मार्गदर्शन न भी कर सके तो कम से कम हालातों की वास्तविक्ता से तो जनता को अवगत कराए। लेकिन अब तो मीडिया ने अपने ही पाठकों और दर्शकों को गुमराह करना शुरू कर दिया है। यह बेहद चिंतनीय विषय है। माना कि व्यवसायिकता जरूरी है लेकिन व्यावसायिकता की आड़ में अपने कर्तव्य व धर्म को ताक पर नहीं रखा जा सकता। यह मीडिया के पतन की पराकाष्ठा है।
पैकेज सिस्टम की होड़ मे कोई भी अखबार पीछे नहीं रहा। सभी ने चुनाव की बहती गंगा मे सिर्फ हाथ ही नहीं धोए बल्कि खूब डुबकी लगाई। मीडिया की स्वंतत्रता जैसी कोई चीज नहीं बची थी। दुखद बात यह थी कि इस स्वतंत्रता पर किसी बाहरी तत्व ने हमला नहीं किया। मीडिया ने खुद को सरे आम बाजार मे नीलाम किया और नीलामी के इस तमाशे को मूक दर्शक की भांति सभी ने देखा।
चुनाव आयोग का हमेशा से प्रयास रहा है कि चुनावी फिजूलखर्ची को कम किया जाए। चुनाव को सस्ता बनाने के यथासंभव उपाय भी किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने राजनैतिक दलों पर आचार संहिता का भरपूर शिकंजा कसा है। ऐसे मे मीडिया ने इसमें सहायता करने की बजाए आयोग की आखों मे धूल झोंक कर बेहिसाब रूपए हथियाने का रास्ता निकाला गया। उन रूपयों की प्रत्याशी को रसीद भी नहीं दी गई। इससे यह राशि प्रत्याशी के चुनावी खर्च मे नहीं जोड़ी जा सकी। आचार संहिता के तहत यह अपराध की श्रेणी मे आता है।
कई पैकेज में यह रकम इतनी बड़ी थी कि वह प्रत्याशी के कुल खर्च की 10 से 25 फीसदी थी। इस तरह बड़ी राशि चुनाव आयोग की नजर से बचाकर खर्च की गई। इस गैर कानूनी कृत्य मे मीडिया बरारब की साझेदार रही। यह शायद पहली बार हुआ हो कि अपने फायदे के लिए मीडिया ने अपराधों मे शामिल होना स्वीकार किया हो। चुनाव आयोग को अब इस पैकेज सिस्टम पर नजर रखने के लिए नई व्यवस्था करना पड़ेगी।
अखबरों मे प्रकाशित प्रत्याशियों के विज्ञापनों को चुनावी खर्च मे शामिल किया जाता है। लेकिन समाचारों का कोई लेखा-जोखा नहीं होता, जबकि अखबारों मे इन समाचारों के ही लाखों रूपए वसूले गए। भविष्य मे शायद चुनावी खबरों को भी विज्ञापन की श्रेणी मे गिना जाए। कल्पना करें कि यदि न्यायपालिका का इसी तरह व्यवसायिकरण हो जाए तो न्याय व्यवस्था का क्या होगा। चुनाव के दिनों मे कुछ ऐसा ही अहसास पत्रकारों और पाठकों को हो रहा था। समाचार पत्रों के उद्योगपति मालिकों से निवेदन है कि ज्यादा धनोपार्जन के लिए पत्रकारिता की आत्मा को नष्ट न करें। पत्रकारिता की अस्मिता और विश्वसनीयता को जिंदा रखते हुए व्यापार करें।

संतोष गौतम, वरिष्ठ पत्रकार, सागर, मप्र